गर्भनर अधिकारीले २०७३ मै आफ्नो नाम हटाउन एमालेलाई लेखेका थिए पत्र

राजनीति

नेपाल लाइभ बिहीबार, असार ३०, २०७९ १३:१६

काठमाडौं- गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले २०७३ सालमै नेकपा एमालेलाई पार्टीबाट आफ्नो नाम हटाउनको लागि पत्र लेखेको पाइएको छ।

अधिकारीले २०७३ जेठ २५ गते एमाले केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र लेखेर सञ्चारमाध्यममा आफ्नो नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको रूपमा मनोनयन भएको र त्यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका थिए।

सार्वजनिक भएको उनको पत्रमा आफूलाई एमालेले सो बारेमा जानकारी नदिए पनि आफू कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र हाल त्यस्तो सदस्यता लिने मनसाय समेत नरहेकाले उक्त नाम हटाइदिन आग्रह गरेका थिए।

२०७३ साल जेठमा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा महाप्रसाद अधिकारीको नाम आएपछि उनले सो पत्र लेखेका थिए।

केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र प्राप्त भएपछि त्यसको जवाफ तत्कालीन केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पठाएका थिए।

एमालेले २०७३ असार २० गते अधिकारीलाई दिएको पत्रमा, '...पार्टीको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागका सदस्यहरुको नाम रुजु गर्दा उक्त नाम भुलबस पर्न गएको र सो नाम अन्तिम नामावलीमा नरहेको हुँदा तपाईंको जिम्मेवारीसँग कुनै सम्बन्ध नभएको' भनिएको छ।

पछिल्लो पटक एमालेको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा खोटाङ घर भएका एम. अधिकारीको नाम समावेश छ।

एमालेले गत आइतबार जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि ४) मा नेता घनश्याम भुसाल प्रमुख रहेको ११ सदस्यीय सो विभागमा अधिकारी सदस्य रहेको उल्लेख छ।

एम अधिकारी एमालेको केन्द्रीय विभागमा रहेको सार्वजनिक भएसँगै उक्त नामबारे चर्चा भइरहेको छ। एमालेले छद्म नाममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई सदस्य बनाएको भन्दै बिरोध भइरहेको छ भने संसदमा समेत सत्ता पक्षका सांसदहरुले बिरोध जनाएका छन्।

एमाले नेता भुसालले भने एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

No description available.

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

पिठो तथा इन्धनको अभावले गाजामा बेकरीसमेत बन्द हुने अवस्थामा ; राष्ट्रसङ्घ

कृषि क्षेत्रमा बाधक बनेका कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसको जोड

रकम भुक्तानी नहुँदा पहिरो पीडितको घर निर्माण अलपत्र